Tax Collected at Source (TCS) या स्रोत पर कर संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करते समय विक्रेता (Seller) द्वारा खरीदार (Buyer) से एक निश्चित प्रतिशत कर (Tax) वसूला जाता है और इसे सरकार के खाते में जमा किया जाता है। TCS भारत में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लागू किया गया है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं और लेनदेन पर लागू होती है।
TCS कैसे काम करता है?
जब कोई विक्रेता कुछ विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करता है, तो वह खरीदार से बिक्री राशि के साथ एक अतिरिक्त राशि (TCS) वसूलता है। यह राशि सरकार के खाते में जमा की जाती है। खरीदार इस राशि को अपने आयकर रिटर्न में क्रेडिट के रूप में दिखा सकता है।
TCS के उदाहरण:
- लकड़ी की बिक्री: यदि कोई व्यक्ति लकड़ी की बिक्री करता है, तो वह खरीदार से TCS वसूल सकता है।
- स्क्रैप की बिक्री: स्क्रैप की बिक्री पर भी TCS लागू होता है।
- मोटर वाहन की बिक्री: 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहन की बिक्री पर TCS लागू होता है।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रा: विदेशी यात्रा के लिए टिकट या पैकेज की बिक्री पर TCS लागू होता है।
TCS की दरें:
TCS की दरें अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए:
- लकड़ी की बिक्री पर TCS की दर 2.5% हो सकती है।
- स्क्रैप की बिक्री पर TCS की दर 1% हो सकती है।
- 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहन की बिक्री पर TCS की दर 1% हो सकती है।
TCS का महत्व:
- कर संग्रह में सुविधा: TCS के माध्यम से सरकार को नियमित कर राजस्व प्राप्त होता है।
- कर चोरी को रोकना: TCS के माध्यम से कर चोरी को रोका जा सकता है।
- पारदर्शिता: TCS के माध्यम से लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ती है।
TCS रिटर्न (TCS Return):
विक्रेता को TCS वसूलने के बाद, उसे नियमित अंतराल पर TCS रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें वसूली गई राशि और खरीदार का विवरण शामिल होता है।
TCS प्रमाणपत्र (Form 27D):
खरीदार को TCS वसूली का प्रमाणपत्र (Form 27D) प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वह अपने आयकर रिटर्न में कर क्रेडिट के रूप में कर सकता है।
निष्कर्ष:
TCS एक महत्वपूर्ण कर संग्रह प्रणाली है जो सरकार को नियमित कर राजस्व प्राप्त करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं और लेनदेन पर लागू होती है और कर चोरी को रोकने में मदद करती है।